55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस बनाम 11 साल की बीजेपी: फंड और संपत्ति को लेकर सियासी घमासान. -

नई दिल्ली। देश की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति और संसाधनों को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बैंक खातों और कार्यालयों से जुड़ी तुलना को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

दावों के मुताबिक, करीब 55 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस के बैंक खातों में लगभग 133 करोड़ रुपये की राशि बताई जा रही है। वहीं, सिर्फ 11 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी के बैंक खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपये होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास दिल्ली समेत देशभर में लगभग 700 फाइव स्टार स्तर के कार्यालय हैं।

इन आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता के दौरान बीजेपी को कॉरपोरेट चंदे और विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ मिला, जिससे पार्टी की संपत्ति और संसाधनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। विपक्ष का कहना है कि चुनावी बॉन्ड और अन्य फंडिंग व्यवस्थाओं ने सत्ताधारी दल को अनुचित बढ़त दी।

वहीं, बीजेपी की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा जा रहा है कि पार्टी को मिलने वाला चंदा पूरी तरह वैध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की संख्या और जनता का समर्थन ही पार्टी की आर्थिक ताकत का आधार है। उनका यह भी तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं कर पाई।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बहस सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि राजनीतिक पारदर्शिता और समान अवसर की भी है। चुनावी खर्च, पार्टी फंडिंग और संसाधनों की असमानता लोकतंत्र पर क्या असर डालती है—यह सवाल लगातार उठता रहा है।

आने वाले समय में यह मुद्दा चुनावी राजनीति में और तेज हो सकता है। विपक्ष जहां इसे सत्ता के दुरुपयोग से जोड़कर देख रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे संगठनात्मक सफलता का परिणाम बता रहा है। फिलहाल, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर्थिक तुलना को लेकर सियासी टकराव जारी है।

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