बिहार पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण डेटा होगा ऑनलाइन, दावा-आपत्ति की तारीख जारी

पटना। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार आरक्षण से जुड़ा पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ‘प्रपत्र-1’ के तहत जनसंख्या आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण सूची तैयार की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि आरक्षण सूची पर 18 मई तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा 22 मई तक कर दिया जाएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा लिखित आदेश जारी किया जाएगा और उसकी प्रति संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि कोई पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। आयोग के अनुसार, आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर संबंधित पक्ष अपील दायर कर सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ऑनलाइन डेटा व्यवस्था से पंचायत चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुगम बनेगी। इससे आम लोगों को भी आरक्षण प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।