डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2026: 1 नवंबर से 2,000 शहरों में मिलेगी सुविधा
नई दिल्ली: देशभर के पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक पांचवां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत देश के 2,000 शहरों और जिलों में पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान होगा।
घर बैठे भी बन सकेगा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनधारकों को हर साल अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। पहले इस प्रक्रिया के लिए कई लोगों को बैंक या संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ‘जीवन प्रमाण’ डिजिटल सेवा के माध्यम से बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल कर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इस अभियान में खास तौर पर बुजुर्गों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनधारकों तक सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
चेहरे की पहचान से बनेगा प्रमाणपत्र
सरकार इस अभियान के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान तकनीक को बढ़ावा देगी। इस सुविधा के जरिए एंड्रॉयड और आईओएस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किया जा सकता है।
इस तकनीक से बुजुर्ग पेंशनधारकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। उन्हें जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी।
कई सरकारी विभाग मिलकर चलाएंगे अभियान
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, इस अभियान को सफल बनाने के लिए पेंशन वितरण करने वाले बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघों, रक्षा महालेखा नियंत्रक, दूरसंचार विभाग, रेलवे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), राज्य सरकारों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समन्वय किया जाएगा।
इसका मुख्य उद्देश्य देश के अधिक से अधिक पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा उपलब्ध कराना है।
स्वास्थ्य जांच और आधार अपडेट की भी मिलेगी सुविधा
अभियान के दौरान पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें स्वास्थ्य जांच और आधार में जानकारी अपडेट करने जैसी सेवाएं शामिल हैं।
जरूरत पड़ने पर पेंशनधारकों को उनके घर पर भी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उम्र या शारीरिक परेशानी के कारण बाहर जाने में असमर्थ लोगों को परेशानी न हो।
शिकायतों के समाधान के लिए तैनात होंगे अधिकारी
सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायत अधिकारियों की तैनाती की भी बात कही है। इसका उद्देश्य पेंशनधारकों की समस्याओं का जल्द समाधान करना और अभियान के दौरान उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
निष्कर्ष: एक नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान देशभर के पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल तकनीक, चेहरे की पहचान और जरूरतमंदों को घर पर सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।
